ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸਾਲਾਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਾਰਟਗੇਜ਼ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ(ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਸੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 8.50 ਲੱਖ ਲੱਖ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇੰਤਕਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਪਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।