ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।