ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਕੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਖਨੌਰੀ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਘਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਾਤਕ ਤਿਰਸ਼ੂਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੀਬ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣ ਉਪਰੰਤ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਰਾਤਰੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਟਰੇਲਰ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਨਗੇ’
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ): ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਨੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਮਿੰਟੂ ਸਹੋਤਾ, ਹੀਰਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਜੌਹਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।