ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 11.37 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17.18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 3528.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 48.04 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ, ਸੀਏ ਆਦਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 9.04 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 180.96 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 16.29 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 911.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 16.89 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1066.72 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 17.01 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1029.13 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅੱਪਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।