ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਏਡੀਸੀਪੀ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਡੇਹਲੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਲੋਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।