ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਣੇ 125 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿੱਤ ਭਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਂ ਭਰ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2010 ’ਚ 388 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਸੀ। 2012 ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 80 ਰਹਿ ਗਈ। 2016 ’ਚ 8 ਅਤੇ 2019 ’ਚ 5 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।