ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਐੱਮਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਠੰਢ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਐੱਮਐੱਸਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ) ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”