ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਲਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 14.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 5.75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।