ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ‘ਸਿਟ’ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 10 ਮਈ
ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ newsit2021kotkapuracase0gmail.com ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 98759-83237 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਸਿਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ (ਨੰਬਰ 192 ਮਿਤੀ 14-10-2015 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 129 ਮਿਤੀ 07-08-2018) ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।