ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਛੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਪੜਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਊਣ ਕਿ ਛੱਪੜਾਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।