ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਬਨੂੜ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸਟੀਪੀ) ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਨਾਗਿਨ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਨੂੜ ਦੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਨੈਣਾ ਥੱਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਣਾ ਥੱਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਬਨੂੜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਚੋਏ ’ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ 4 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਐੱਸਟੀਪੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਚੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਣਾ ਥੱਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਉਲੀਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਣਗੇ।