ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਇਥੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਰੇਰਾ ਕੋਲ 1162 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2706 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਐੱਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।