ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲਏ: ਰਾਜੇਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।