ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਡੀ. ਸਚਦੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਕੇਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ 55 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਾਲਮੀਕਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ 53ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਬਣੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 57ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 55 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।