ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਮਾਰਚ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਬਜਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਰੁਪਏ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ।
ਨਿਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ
ਜਲੰਧਰ (ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ): ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਬਚਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 20 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।