ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਕਲ, ਟਰੈਕਟਰ, ਹੈਂਡਟੂਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ: ਚਾਵਲਾ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐੱਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ’ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਵੇਗੀ।