ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਜੈਨ
ਖਰੜ, 8 ਮਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਲਮੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਅ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਲਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਹਿਮਾਨੀ ਸੂਦ ਅਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਆਰ.ਐੱਸ. ਬਾਵਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।