ਪਟਿਆਲਾ: ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਹੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਐਕਸੀਅਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸਰਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇੰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮਸੀ ਰੈੱਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 15.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਡਰੈੱਸਲਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੋਂ 2020 ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ। -ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ