ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਨੇੜੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰੋਪੜ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।’ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਪਾਈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਕੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਮੁਕਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਸਿਕ 13000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।