ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ
ਤਲਵਾੜਾ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 340 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਕਬਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ 1,05,000 ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢ ਕੇ 80 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੰਗਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰਕਬਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹਨ।