ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਘਨੌਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਜ਼, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੀਸੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਏ ਗਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ 21-11-2019 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਰੂਪਨਗਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਰੂਪਨਗਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ, ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਇਲਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐਸ.ਏ. ਕਮ. ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਜ਼, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੋਜੇਵਾਲ (ਕਾਹਨਪੁਰ ਖੂਹੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ) ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਵਾਂ ਮੋੜ, ਆਸ਼ੂ ਰਾਣਾ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਮੀਆਂਪੁਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਤਰੀਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ।