ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 12 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਜੇ.ਐੱਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰੰਭੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੀਡੀਏ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਜੇਐੱਸ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।