ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ 424 ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਮਾਂਡੋ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 424 ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਉਸ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ ਗੰਨਮੈਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।