ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ/ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਅਗਸਤ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ
- ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦੱਸਿਆ
- ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 11.40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਣੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਾਗਰ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-20ਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ-3048 ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।