ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਉਹ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-18 ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ।