ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 9 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਵਨ ਗੁਲਾਟੀ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਰਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ, ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪਾਲੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।