ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ-2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਸ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12 ’ਚੋਂ 11 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ-2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) 2022 ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2004 ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 41 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।