ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ, 6 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼’ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦੇ ਭਾਅ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ (ਟੀ.ਓ.ਪੀ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ।