ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 12 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੀਜ਼ 10 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।