ਲਖਨਊ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ‘ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ’
- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਘੇਰਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਬਿੇੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ’ ਯਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਈਕੋ ਗਾਰਡਨ ’ਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਬਿੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ‘ਹਮਾਇਤ’ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬੰਗਲਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।’ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸੀਂ (ਕਿਸਾਨ) ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
‘ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।’ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੁਕੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਨਊ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜਨਵਾਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਧੂ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤਾ ਤਿਲਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ
ਗੁਹਾਟੀ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਏਐੱਸਯੂ) ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ (ਕੇਐੱਮਐੱਸਐੱਸ) ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਇਜੋਰ ਦਲ (ਆਰਡੀ) ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਜਾਤੀਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏਜੇਪੀ) ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਅੀਆਈ
‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ’
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।