ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੀਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।