ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।