ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਸਮੂਹ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਏ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਐੱਫਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਮਿਊਚਅਲ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 266 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਵਜੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਖ਼ਰਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ: ਰੰਧਾਵਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।