ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 30 ਮਾਰਚ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੀਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਸ਼ਟਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਵਿਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ।