ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ| ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ| ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ: ਤਿਵਾੜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ (ਸੋਧ) 2022 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ।