ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬਲਿਊ ਬਾਕਸ’ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ?
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1965 ’ਚ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1970-71 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਭਾਵ ‘ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
‘ਮਾਮੂਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।