ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 6 ਅਪਰੈਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਜਲੰਧਰ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2018 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।