ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਮਲਾ
ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਏਡਿਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੀਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਮੈਨ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਬੀਏ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਬਿੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬੀਏ ਭਾਗ-1 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਉਪਯੋਗੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ।