ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ
- ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਦੇ ਖਰੀਦ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ‘ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡਾਂ’ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਡਾ ਵਿਚ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਐਫਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 2800 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 80,000 ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਨੇ 6.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਦਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਡੀਐਫਓ ਰੋਪੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਾ ਵਿੱਚ 486 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 40/50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।