ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਹੀ ਘੱਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਲਈ 4.80 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਖਪਤ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 1200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 510 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 1212 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਪਿੱਛੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਮਲੂਕਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।