ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।