ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਬੀ.ਸੀ) ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਾਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇ 11ਵੀਂ ਦਫ਼ਾ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੰਦ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।