ਗੁਰਬਖਸ਼ਪੁਰੀ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 5 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ’ਚੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 80 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ 7,006 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਦਿ ਲਈ 30,759 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ 15,200 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਜੌਬ ਕਾਰਡ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕੀਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਕੜੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ: ਪੰਨੂ
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।