ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ
ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਛਾੜ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬਿੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਹੈੱਡਵਰਕਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।