ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
- ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ 1868 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1940 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ 2910 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਫਾਈਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਦਮਤਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਸੀ-2) ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 3-4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ): ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 53 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।