ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਸਤਬਿੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟਣ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।