ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਅੱਜ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਰਜਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮਕੋਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਘੜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੰਗਰੂਰ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦੀਪ ਹਥਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਕਨਵੀਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।