ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ’ ਦੀ ਮੰਗ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਤੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ, 3 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 5 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ