ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਧਰਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕ ਲੱਡੂ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗ ’ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ; ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ/ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਰਖਾਤਗੀ ਮੰਗੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 220 ਅਧੀਨ 302 ਆਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਸਕੇਐਮ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।