ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ): ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 97 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 25 ਥਾਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 27, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 15, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 12, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 3, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 4, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 3-3, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਥਾਂ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।